देशको हाल बिर्सिएर घुमघाममा प्रधानमन्त्री

अर्थतन्त्र चौपट छ, संसद बिजनेसबिहीन छ, डाक्टर र शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्, शासन व्यवस्थामाथि ठूला प्रश्नहरु उठेका छन्, तर यसरी राजकाज चलेको छ कि केही पनि भएको नै छैन । प्रधानमन्त्री नै मन्त्री र सचिवहरू लिएर लम्बेतान भ्रमणमा व्यस्त छन् ।

११ असोज, काठमाडौं । अन्तिम रुप नै नपाएको संघीय निजामती विधेयकलाई संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेर ३० भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका भाग लिन अमेरिका उडे ।

न्यूयोर्कमा ६ दिन बिताएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ५ असोजमा अमेरिकाबाटै चीन पुगे, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग शनिबार ह्वाङ्झाउ र प्रधानमन्त्री लि छ्याङसँग सोमबार बेइजिङमा भेटवार्ता गरेपछि राजनीतिक भेटवार्ता सकिएको छ ।

तर प्रधानमन्त्री क्याबिनेटका मन्त्रीहरुसहित घुमघाममा छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चोङकिङ एकेडेमी अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेससहित ल्हासाको पोताला दरबार, जोखाङ मन्दिर, कैलाश बे क्याम्प, मानसरोबर भ्रमण सकेका छन् । अझै उनले ‘चेङदु जाइन्ट पान्डा ब्रिडिङ’को पनि भ्रमण गर्ने कार्यक्रम बाँकी छ ।

तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार अहिलेसम्म निजामती विधेयक संसदमा पुगेको छैन । मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणीकरण नगर्दै मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल पनि ४ असोजमा चीन पुगेका थिए । उनी पनि प्रधानमन्त्रीसँगै ल्हासामा रहेका कारण महत्वपूर्ण विधेयक संसदमा लैजाने निर्णय सार्वजनिक गरेको तीन हप्तासम्म पनि अपुरो मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ ।

संसद बिजनेसबिहीन छ, संसदमा पेश भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाको विरोधमा शिक्षकहरुलाई सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग ६ बुँदे सहमति गरेपनि राहत र अनुदान शिक्षकहरुको आन्दोलन चलिरहेकै छ ।

कार्यक्षेत्रमा सुरक्षा माग गर्दै चिकित्सकहरुले तीन दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । सुन तस्करीको छानबिनका लागि गठन गर्ने भनिएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बन्न सकेको छैन । ६ भदौमा दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार यो आयोग ५ असोजमा बनिसक्नुपर्थ्यो । तर आयोगको कार्यादेशमा सहमति जुट्न सकेन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उपस्थितिमा हुने छलफलले मात्र यो टुंगो लगाउने नेताहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने शनिबार मात्रै काठमाडौं फर्किने कार्यक्रम छ ।

तिब्बतको पोताला दरबारमा प्रधानमन्त्रीसहित नेपाली टोली ।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला नेपाल प्रधामनन्त्रीकै भ्रमणको कार्यसूची प्राथमिकता र कालखण्डको विशिष्ट अवस्था नहेरी तय भइरहेको टिप्पणी गर्छन् ।

‘देशमा नियमित ढंगले हुनुपर्ने कामहरु समयै टुंगो लगाउने सुनिश्चितता नगरी जिम्मेवार व्यक्ति विदेश भ्रमणमा जानु लापरवाही हो’ विदेश भ्रमणलाई उद्देश्यमूलक भन्दा आनन्दका रुपमा प्रयोग गर्न थालिएको भन्दै उनले भने, ‘कामको हेक्का नराखी सरकारी पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा हिँडिरहनु उचित होइन ।’

क्याबिनेटका धेरै सदस्य विदेशमा

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्र होइन, उनको क्याबिनेटका धेरै सदस्य अहिले विदेश भ्रमणमा छन् ।

राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन २६ भदौमा न्यूयोर्क उडेका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद प्रधानमन्त्रीसँगै चीन पुगे । उनी सँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, खानेपानी मन्त्री महेन्द्रराय यादव पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै ल्हासामा छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बु चीनकै ह्वाङ्झाउमा छन् । उनी एशियाली खेलकुद हेर्न त्यहाँ पुगेका हुन् ।

अर्थमन्त्री प्रकाशरण महत बिहीबार मात्र काठमाडौं आइपुगे । एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी)को वार्षिक बैठकमा सहभागी उनी राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेलाई लिएर इजिप्टको कायरो पुगेका थिए । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बेदुराम भुसाल क्युवाको हवान र शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले एक साता लामो युरोप भ्रमण गरेर फर्किएका छन् ।

जबकी अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा छ । लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन नभएपछि सरकारले पहिलो त्रैमासिकमै आन्तरिक ऋण उठाउन थालिसक्यो । यो बेलामा सरकारले गम्भीर भएर काम गरेन भने आगामी दिन थप चुनौतीपूर्ण हुनेछ । सम्भावित संकट टार्न दिनरात नभनी काम गर्नुपर्ने बेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु, सचिवहरुलाई समेत लिएर धमाधम विदेश भ्रमणमा जाँदा सरकारको नियमित कामकारबाही समेत प्रभावित भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी केकपा एमाले सचिव योगेश भट्टराई त हरेक दिन जस्तो मन्त्री विदेश जाने गरेको टिप्पणी गर्छन् । ‘हरेक दिन कुनै न कुनै मन्त्री विदेशमा छ, कुनै न कुनै सचिव विदेशमा छ । हरेक दिन कार्यालयको कुनै न कुनै मान्छे विदेशमा छ’ उनले बुधबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा भने ।

शाखा अधिकृत जाँदा नै पर्याप्त हुने कार्यक्रममा समेत मन्त्रीहरु विदेश जाने गरेको उनको टिप्पणी थियो । संसद भट्टराईले भ्रमण गएकाहरुको विवरण दिएर त्यसको औचित्यको सम्बन्धमा समितिमा छलफल गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

पूर्वमुख्य सचिव कोइराला पनि कुनै समस्या नै छैन भने जस्तो सरकारको कार्यशैली देखिएको बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्र चौपट छ, शासन व्यवस्थामाथि ठूला प्रश्नहरु उठेका छन्, तर यसरी राजकाज चलेको छ कि केही पनि भएको नै छैन’ उनले भने, यसको परिणति त आखिरीमा नेपाली जनताले भोग्नुपर्ने हुन्छ ।’

अहिले सजिलो समय नभएको भन्दै उनले भने, ‘देशको जे हालत छ, त्यसले मूलरुपमा शासन व्यवस्था चलाइरहेकालाई दुख्नुपर्ने हो, उनीहरुलाई नै दुख्दैन भने के गर्ने ?’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *