चितवन – सरकारले अबको तीन महिना भित्र नेपालमा दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सक्ने भएको छ ।
२३ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०८० मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
“यस दफा बमोजिम सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ,” उक्त दफाको उपदफा ७ मा भनिएको छ । निर्देशिका आउनु अगावै सरकारले टिकटकमाथि भने प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।
यद्यपि नागरिक शिक्षा तथा सामाजिक सशक्तीकरणमा मात्र केन्द्रित भई सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई यो प्रावधान लागु हुने छैन । सूचीकरण मात्र नभएर सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले प्रत्येक तीन वर्षमा अध्यावधिक गराउनु पर्ने प्रावधान समेत निर्देशिकामा समेटिएको छ ।
एक लाख भन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जालहरूले अनिवार्य रूपमा नेपालमा सम्पर्क विन्दु राख्नु पर्ने र त्यसका लागि आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सम्बन्धमा आएका गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त विन्दुले काम गर्नुपर्नेछ ।
जसमा निर्देशिका विपरीत सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेका सामग्रीको पहिचान गर्ने, त्यस्ता सामग्री निश्चित अवधिका लागि वा पूर्ण रूपले निष्क्रिय बनाई सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन एकाइ र सम्बद्ध निकायलाई जानकारी दिने र आफ्नो सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग सम्बन्धमा समय समयमा सार्वजनिक जानकारी गराउने आदि रहेका छन् ।
यस किसिमको व्यवस्था नभएका सामाजिक सञ्जालहरूले तीन महिनाभित्र नेपालमा कार्यालय स्थापना गर्ने वा सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने कार्य गरिसक्नु पर्ने समयसीमा निर्देशिकाले तोकेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले निर्देशिका अन्तर्गत गर्न नहुने क्रियाकलाप तथा गतिविधिहरूको प्रकाशन वा प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भएमा सोको पहिचान गरी २४ घण्टाभित्र हटाउनु पर्नेछ ।
त्यस्तै कसैले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विषयवस्तु सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको देखिएमा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन एकाई वा सम्बद्ध निकायले निर्देशन दिएमा २४ घण्टाभित्र त्यस्ता सामग्री हटाउनु पर्नेछ ।
यसैगरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता कायम राख्न आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्ने र यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ । साथै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्नेछ ।
