चितवन – प्राइभेट कम्पनीबाट पब्लिकमा रूपान्तरण हुनासाथ सेयर जारी गर्न पाउने गरी धितोपत्र बोर्डले नियमावली संशोधन गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११६ उपदफा १ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई संलग्न धितोपत्र तथा निष्कासन सातौँ संशोधन नियमावली, २०८० स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
हालसम्म पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएको दुई वर्षपछि मात्रै सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था छ । अब भने दुई वर्षदेखि कारोबार गरिरहेका कम्पनीले पब्लिकमा रूपान्तरण भएलगत्तै सेयर जारी गर्न पाउने गरी नियमावली संशोधन भएको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले बताए । दुई वर्षसम्म निरन्तर वित्तीय विवरण बलियो भएको कम्पनी पब्लिकमा गएर आइपिओ जारी गर्दा समस्या नहुने भएकाले संशोधनको प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘लगातार दुई वर्ष नाफामा छ र बोर्डले तोकेको मापदण्ड पुग्छ भने प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्न दिने व्यवस्था छ । यसमा लगानीकर्ता आत्तिनुपर्दैन ।’
यसअघि प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने कम्पनी कम्तीमा तीन वर्षदेखि नाफामा गएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब एक अर्ब चुक्ता पुँजी भएका उद्योगले दुई वर्ष नाफामा गएपछि प्रिमियममा सेयर जारी गर्न पाउने भएका छन् । लगानीकर्ता तथा नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले बोर्डले बनाएको मापदण्डलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । उनले भने, ‘साना कम्पनी आउँदा पुँजी बढ्छ, सरकारलाई राजस्वमा टेवा पुग्छ, तर कम्पनीको वित्तीय विवरण, रेटिङ प्रणालीमा सचेत हुनुपर्छ ।’
नियमावली संशोधनसँगै हरित ऋणपत्र जारी गर्नसमेत बाटो खुलेको हमालले जानकारी दिए । यस्तो ऋणपत्रमा विदेशीले समेत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । उक्त बन्डमा विदेशी लगानीकर्ताले समेत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले जस्तासुकै कम्पनीको पनि भविष्य सुरक्षित नहुने हो कि भन्ने कतिपयमा आशंका रहेको लगानीकर्ता सागर ढकालले बताए । उनले भने, ‘साना कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो, तर दुई वर्ष नाफामा गएर भविष्यमा कम्पनीले लगानीकर्तालाई अपेक्षाकृत नाफा दिन सकेनन् भने ठूलो संख्यामा लगानीकर्ता फस्ने सम्भावना
पनि छ ।’
नियमावलीको संशोधन मस्यौदा तयार पार्दा पनि पक्ष–विपक्ष देखिएको हमालले बताए । उनले भने, ‘विज्ञ समूहसँग काम गर्दैगर्दा यो गलत हुन्छ भन्नेहरू पनि नभएका होइनन्, तर सही हुन्छ भन्ने विज्ञको बहुमत भएपछि यो अघि बढेको हो ।’
